भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च पदाधिकारीलाई जेल सजाय सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ।पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले फागुन २४ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १०–१० वर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरेको स्रोतले जनाएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको घटनामा अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको र सो क्रममा १९ जना युवाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरिएको बताइएको छ। उक्त घटनामा काठमाडौंमा १७ जना र सुनसरीमा दुई जना युवाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो।
त्यस्तै आयोगले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी राजु अर्याललाई तीन वर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ। साथै त्यतिबेला एआइजीका रूपमा भ्याली प्रहरी प्रमुख रहेका तथा हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई पनि कारबाही गर्न सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ। आयोगले भने भदौ २४ गते भएको विध्वंससम्बन्धी घटनाबारे प्रतिवेदनमा विशेष टिप्पणी नगरेको बताइएको छ।
आयोगले फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। राजनीतिक संवेदनशीलता र चुनावी परिणामको असरका कारण प्रतिवेदन ढिलो बुझाइएको स्रोतको दाबी छ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनबारे हालको सरकारले कुनै निर्णय नगर्ने भएको बताइएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिनेछ।
यसैबीच जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरूले आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्।
