जेनजी आन्दोलन पछि सार्वजनिक पद धारक जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी वर्गमा काम राम्रो गर्नुपर्ने, समयमा गर्नुपर्ने तथा गलत गरे कार्वाहीको भागिदार हुने सचेतना केही हदसम्म परेको देखिन्छ। वर्तमान सरकारको प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले समेत सोमबार सम्म जेनजीको माग सम्बन्धि सम्झौता हुने गरि विकल्प आज शुक्रवार निकालेकी छिन। सो निर्णय बाट जे परे आफू र आफ्ना मन्त्रीपरिषदले जिम्मेवारी लिने बताएकी छिन। 
प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिले जेन्जी मागलाई सम्बोधन गर्न उनी केही अग्रसर भई अगाडी बढेको स्पष्ट देखिन्छ तर प्रतिफल के आउला हेर्न बाँकी नै छ। यसअघि बसेको बैठक तथा छलफलमा सहमति जुटन सकेको थिएन।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारी हरुलाई कार्वाहिको माग, जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेका, युवाहरुको हत्याका जिम्मेवार तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा जिल्ला प्रमुखलाई कार्वाहीको माग तथा जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता हुनुपर्ने लगायत अन्य माग रहेको देखिन्छ।
